00:00कॉलेज़ में डिस्क्रिमिनेशन की जब बात होती थी तो पहले SC और ST का जिकर होता था लेकिन अब ओफिशिली इस लिस्ट में OBC भी शामिल हो चुकी है
00:17अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो अब कॉलेज और यूनिवर्स्टी सीधा एक्शन के दारे में आ जाएंगे ऐसा का UGC अब सवाल यह है कि क्या ये law equality लाएगा या फिर misuse का कोई नया रास्ता खोलेगा जिसके लिए ये सा
00:47विरोध शुरू कर दिया था और लॉयर्स ने प्रेजिडेंट तक मेमुरेंडम भी भीज दिया है लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं कि UGC equity law है क्या और इस सारा मामला इतना गर्माया क्यों है सबसे पहले समझते हैं कि UGC का नया equity law है क्या
01:04UGC के मुताबित इस law का मकसद है higher educational institutions में caste discrimination को रोखना और सभी students को equal opportunity इस बार लेकिन एक बड़ा बदलाव किया गया है अब SC और SD के साथ साथ OBC को भी caste discrimination के आमिट में officially शामिट करना गया है
01:23नए rules के तहट हर college और university में एक equity committee बनाना ज़रूरी होगा इस committee में OBC, SC, SD, women और दिव्यांग categories के representatives होगा
01:35ये committee हर 6 महिने में अपनी report सीधा UGC को submit करेगी और एक पूरे process को follow करेगी
01:42अब इसका complaint mechanism क्या है अगर किसी student, teacher या staff member को caste discrimination या किसी भी तरह की harassment का सामना करना पड़ता है
01:52तो वो अपनी complaint, help line, email और online portal या फिर written application के जरिए register कर सकते हैं
01:59अगर case serious या criminal nature का हुआ तो उसे direct police को refer किया जाएगा
02:05और अगर complaint equity committee के decision से संतुष्ट नहीं होता है
02:09तो वो एक महीने के अंदर college या university के पास appeal भी कर साइगा है
02:14अब दर्श को protest की हो रहा है आईए आपको ये समझाना है
02:18ये विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि students और कुछ social organizations का कहना है कि इस law का गलत इस्तमाल हो सकता है
02:25उनका मानना है कि false complaints यानि जूटी शिकायते दर्श कहीं जा सकती है
02:30और उसके जरिये students और teachers को बेवजा परिशान किया जा सकता है
02:35और इसी concern के चलते जैपुर में करणी सेना, अभ्रामिन महासभा कयस्त और वैशे organizations ने मिलकर सवन समाज समन्वे समीटी से गठन किया है
02:45ताकि इस regulation के खिलाफ organized protest किया जा सके और इस बात को सामने लाया जा सके
02:52कि भाई इस rules से आम लोगों को बहुत इकत होने बारी है
02:56अब lawyers का क्या objection है
02:58इस issue पर युवा advocates भी सामने आई है
03:01और बिश्पतवार को advocates ने district magistrate के जरिए president को address, memorandum, summit भी किया था
03:07उनका कहना है कि ये rules, constitutions के equality और equal opportunity के principle के खिलाफ है
03:13advocates का ये मानना है कि education जैसे sensitive sector में बिना wide parliamentary debate के ऐसे rules लाना
03:20democratic values के खिलाफ है और इसमें parliament में चर्चा होनी चाहिए इसके बाद UGC के strict warning है
03:27UGC ने institutions को clear warning दी है
03:29अगर कोई college या university equity rules का पालन नहीं करती है
03:33तो इसके खिलाफ strict action लिया जाएगा
03:36इसमें शामिल है UGC scheme से बाहर करना, courses बंद करना, online or distance education पर रोक लगाना
03:43और extreme cases में भया institution की recognition को ही cancel करना
03:48यानि बात यह है कि institutions के उपर सक कारवाही होगी अगर वो compliance नहीं लाती है
03:54तो अब तर्शकों सवाल बिलकुल सीधा है कि क्या UGC का equity law students को real justice दे पाएगा
04:02या फिर ये campus में एक fear और confusion का महल create करतेगा
04:06equality ज़रूरी है लेकिन साथ ही balance और safeguard करना भी उतना ही ज़रूरी है
04:12खासकर education जैसे sector में
04:14आप इस issue पर क्या सोचते हैं अपनी राय हमें comment section में ज़रूर बताईएगा
04:18कि UGC का ये law ठीक लगा के
04:21आप देख रहे हैं One India मैं हूँ आकरश कॉशन
04:23subscribe to one India and never miss an update
04:37download the one India app now
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